By Jitendra Jangid- दोस्तो दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उसे कानून सजा देता है, वैसे ही भारत में भी अपराध के लिए सख्त कानून बनाए हुए हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक कैदी के अधिकारों के बारे में सुना हैं, भारत में, जेल में बंद लोगों को भी उनकी गरिमा या बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जाता। भारत का संविधान, किसी भी अन्य नागरिक की तरह, कैदियों को भी कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता जेल प्रशासन को विनियमित करने और इन अधिकारों को बनाए रखने के लिए, कारागार अधिनियम, 1894 और आदर्श कारागार नियमावली जैसे कानूनी ढाँचे स्थापित किए गए हैं।

कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानूनी ढाँचे

कारागार अधिनियम, 1894, जेल प्रशासन को नियंत्रित करने वाले सबसे पुराने कानूनों में से एक है।

आदर्श कारागार नियमावली कैदियों के उपचार, पुनर्वास और अधिकारों पर अद्यतन दिशानिर्देशों के साथ इसे पूरक बनाती है।

इन प्रावधानों का उद्देश्य जेलों में मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना और कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

कैदियों को बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करती हैं, जिनमें शामिल हैं:

स्वच्छ पेयजल

पौष्टिक और स्वास्थ्यकर भोजन

उचित वस्त्र और बिस्तर

चिकित्सा उपचार की सुविधा

कैदियों के मौलिक और कानूनी अधिकार

जीवन और सम्मान का अधिकार: जेल की सलाखों के पीछे भी, कैदियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

न्यायालयों तक पहुँच: यदि किसी कैदी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

कानूनी सहायता का अधिकार: उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते।

संचार और पारिवारिक अधिकार

कैदियों को पत्र लिखने और अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति है।

विचाराधीन कैदियों को विशिष्ट दिशानिर्देशों के तहत मीडिया से संवाद करने का अधिकार है।

भावनात्मक समर्थन और पारिवारिक संपर्क को कैदियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

सुरक्षा और संरक्षा अधिकार

यदि किसी कैदी के पास किसी खतरे के कारण पहले से सुरक्षा व्यवस्था थी, तो जेल में रहते हुए भी ये व्यवस्थाएँ जारी रहनी चाहिए।

अधिकारियों को हिंसा या उत्पीड़न से कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।