दोस्तो भाषा किसी भी देश और राज्य की धरोहर होती हैं, जिसकी इज्जत करना और बचाना बहुत ही जरूरी है, इसी संदर्भ में अहम फैसला लेते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। यह फ़ैसला हर स्कूल पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हो। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो संस्थान इस नए नियम को लागू नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने सख़्त निर्देश जारी किए

महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने घोषणा की कि राज्य के हर स्कूल को मराठी की अनिवार्य पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि मराठी अब वैकल्पिक विषय नहीं रहेगी।

इसे ठीक से लागू करने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग पूरे राज्य में निरीक्षण करेगा। जो स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ सख़्त प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

यह फ़ैसला क्यों लिया गया?

यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा के दौरान उठाया गया था, जहाँ कई विधायकों ने चिंता जताई थी कि कई स्कूल मौजूदा भाषा नीति को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले लागू किए गए उपायों से मनचाहे नतीजे नहीं मिले थे।

इन चिंताओं के बाद, सरकार ने पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए और सख़्त नियम लागू करने का फ़ैसला किया।

मराठी भाषा और संस्कृति को बचाने पर ज़ोर

सरकार का मकसद सिर्फ़ भाषा की शिक्षा तक सीमित नहीं है। अधिकारियों का मानना ​​है कि अनिवार्य मराठी शिक्षा से छात्रों का महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, साहित्य और इतिहास से जुड़ाव मज़बूत होगा और साथ ही राज्य की पहचान के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।

CBSE भी नई भाषा नीति पर काम कर रहा है

इस बीच, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) धीरे-धीरे पूरे देश में नई भाषा नीति के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालाँकि अभी पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसके पूरी तरह लागू होने के मामले में कुछ समय के लिए राहत दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड आने वाले महीनों में और फ़ैसले लेगा।